सामुदायिक विद्यालयको संकट

नेपालमा ७० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय गम्भीर संकटमा छन्। ती बर्सेनि नफुत्किने काँढाघारीमा रुमलिँदैछन्। संकट बढ्दो छ। सरकारी विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्दा संकटहरु घट्ने कोरा अनुमान गरी सरकारले हचुवामा अधिकांश विद्यालय सञ्चालन गर्न समुदायलाई जिम्मा दियो। शिक्षकका पेसागत संगठनहरुले पनि अघोषित मौन समर्थन गरे। हस्तान्तरण रोक्न दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्। सरकारी विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको सरकारी अधिकारीहरु नै स्विकार्न थालेका छन्।

सरकारी विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरी सरकार दायित्वबाट पन्छिन खोजेकै हो। हस्तान्तरण गर्दा विद्यालय सुधि्रने, संकटहरु घट्ने, सरकार तथा दातृसंस्थाहरुको अपेक्षा सार्थक भएन। सामुदायिक विद्यालयको यो पक्ष राम्रो छ भनेर एउटै उदाहरण दिन सकिन्न। शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थी संख्या, अभिभावकको चासो सबै ओरालो लाग्दैछन्। राम्रा देखिएका सूचकहरु, खुद भर्नादर, सहजै देखिने भर्नादर, उत्तीर्णदर, सिकाइ उपलब्धि स्तरका मापक हुन्। ती राम्रा देखिनुका कारण तल्लो तहमा फेल गर्न नमिल्ने नीति, एसएलसी, ± २ को परीक्षामा हुने व्यापक चिटिङ आदि हुन्। देखिएका शैक्षिक सूचकहरु पनि त्यति विश्वसनीय छैनन्। ती सतही छन्। जस्तै, घट्दो विद्यार्थी संख्याले भर्नादरमा बढोत्तरी देखिएको हो।
तहगत एक-एक लाख रुपियाँ पाइने लोभले शिक्षक कर्मचारीको चाहना नहुँदानहुँदै विव्यसले जबर्जस्ती विद्यालय समूहको मातहतमा ल्यायो तर एक पटकको लाखले कति दिन विद्यालय चल्थ्यो र! अहिले समुदायलाई आफ्नै निर्णय गलपासो भएको छ। त्यसमाथि अब भर्ना हुने शिक्षकलाई समुदायले नै सञ्चयकोष, बीमा, निवृत्तिभरण, उपदानलगायत सेवा, सुविधाका सर्त पालना गर्नुपर्ने भएपछि समुदायमा हस्तान्तरण भएका विद्यालयका सञ्चालक/व्यवस्थापकहरुले जिल खाएका छन्। निजी शिक्षकलाई यो महिना टारियो, अर्को महिना कुन स्रोत जुटाएर तलबभत्ता खुवाउने होला, विद्यालय प्रशासनको मथिंगल हल्लिन थाल्छ। यही अवस्था रहने हो भने अनुमतिमात्र लिई सञ्चालन गरिएका प्रस्तावित सामुदायिक विद्यालयको तह घटाउनुपर्ने हुन्छ। नभए बन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। राहत अनुदान दिउन्जेल जेनतेन विद्यालयहरु तन्किए। सरकारले राहत निरन्तर दिइरहन्छ भन्ने सोचले कक्षोन्नति गर्नै नपर्ने विद्यालयले माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरे। राहत अनुदान वितरणमा अनियमितता देखिएपछि विश्व बैंकले दिँदै आएको अनुदान ०६६/६७ बाट बन्द गर्‍यो। राहत अनुदान पाउने आशा गरेर बसेका विद्यालय झन् संकटमा परे। आव ०६६/६७ बाट सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयलाई प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान (पीसीएफ) दिन थाल्यो। यो अनुदान शिक्षा नियमावलीले तोेकेबमोजिम भौगोलिक क्षेत्रमा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएमात्र पाउने व्यवस्था छ। यसले गर्दा विद्यालयहरुले फ्ल्यास विवरणमा बढी संख्यामा विद्यार्थी देखाउन थाले। एक वर्ष ढाँटियो, दुई वर्ष ढाँटियो, कति वर्ष ढाँट्न सकिन्छ र! सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको विवरण यकिन गर्न टाउका गनी कडाइ गर्न थाल्यो भने पीसीएफ अनुदान थोरै विद्यालयले मात्र पाउँछन्। विद्यालय चलाउने मुख्य आधार पीसीएफ नै नपाउने भएपछि ग्रामीण भेगका अधिकांश विद्यालयलाई माथिल्लो कक्षा चलाउन गाह्रो पर्छ।
तहगत शिक्षक दरबन्दी पूरा नभएका केही विद्यालयले अघोषितरुपमा विद्यार्थीबाट शुल्क लिने, छात्रवृत्तिको नक्कली भर्पाइ बनाई त्यसैबाट निजी शिक्षकको तलबभत्तासमेत भुक्तान गरिन्छ। स्थानीय निकायमा आउने विकास बजेटबाट पनि सामुदायिक विद्यालयहरु सञ्चालन भइरहेका छन् जुन स्थानीय निकाय अनुदान निर्देशिकाविपरीत छ। स्थानीय निकायले विद्यालयलाई बजेट दिए पनि कहिलेसम्म दिने, कतिलाई दिने सम्बन्धमा ठूलै विवाद छ।
अर्कोतिर सरकारी पक्ष पनि उदासीनमात्र होइन, अनुत्तरदायी भएको छ। देशभरि २३ हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी रिक्त छन्। ०५२ सालयता शिक्षा सेवा आयोगले खुला विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्नसकेको छैन। अस्थिर राजनीति नै यसको जड हो। सरकार र शिक्षकका पेसागत संगठनहरुबीच पटकपटक सम्झौता, सहमति भए तर कार्यान्वयन गर्न सरकारी पक्ष उदासीन छ।
ग्रामीण भेगका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अहिले कक्षा १ मा बीस/पच्चीसभन्दा बढी विद्यार्थी छैनन्। धेरैजसोमा पाँच/सात जनामात्र देखिन्छन्। हाल कक्षा १ मा भएका विद्यार्थी कक्षा १० मा पुग्दा विद्यार्थी संख्या कति होला? अहिले माथिल्लो कक्षामा बढी देखिएका विद्यार्थी बाहिरिएपछि सामुदायिक विद्यालयको हविगत के होला? कुनै कक्षामा शून्य विद्यार्थी हुने अवस्था आउनसक्छ। हचुवाको भरमा, बिनानक्सांकन विद्यालय खोल्ने अनुमति दिइएको परिणाम हो यो। पाँचसात वर्षअघि एउटा पनि मावि नभएको गाविसमा अहिले पाँच वटासम्म मावि खुलेका छन्। त्यसले चलायो, हामीले किन नचलाउने? जसरी पनि चलाउनुपर्छ भन्ने अदूरदर्शी दृष्टिकोणले गर्दा छोटो दुरीको अन्तरमा विद्यालय खुले, सञ्चालन भए। पाँचसात वर्षपछि हामीले कहाँबाट विद्यार्थी ल्याउने होला भन्ने सोच्दै सोचिएन। स्थानीय निकायबाट पैसा हात पार्नेमात्र अभीष्ट रह्यो। भविष्यमा विद्यालय कसरी चलाउने होला, त्यसतिर पटक्कै ध्यान दिइएन।
सामुदायिक विद्यालयमा अरु संकटहरु पनि देखिएका छन्। अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने भनी निर्णय भए पनि त्यसको प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन। अझ राहत अनुदानमा काम गरिरहेका शिक्षकका माग, समस्या छुट्टै छन्। हजारौँ संख्यामा रहेका राहत शिक्षकहरुले आफ्ना माग अघि सारी आन्दोलनमा उत्रिए भने विद्यालय अहिल्यै बन्द हुने अवस्था छ। एकै विद्यालयमा दर्जनभन्दा बढी शिक्षकहरु छन्। स्थाथी, अस्थायी, राहत, पीसीएफ, निजी, परियोजना, सहयोगी कार्यकर्तालगायत शिक्षकहरुले १८ सयदेखि चौबीस हजारभन्दा बढी तलबभत्ता खाइरहेका छन्। यसले गर्दा शिक्षकहरुको मानसिकतामै असर परेको छ। अभिभावकहरु पनि सरकारी विद्यालय भनेपछि नकरात्मक सोच राख्छन्। उनीहरुमा बोर्डिङ मोह बढ्दो छ। बोर्डिङ पढाउनैलाई पनि अभिभावकहरु गाउँबाट राजधानी वा सहरी क्षेत्रमा भित्रिएका छन्। अब सामुदायिक विद्यालयमा ह्वात्तै विद्यार्थी संख्या बढिहाल्ने सम्भावना छैन। विद्यार्थी नभएपछि सरकारले करोडौँ खर्चेर बनाएका विद्यालयको के काम?
विद्यार्थी घट्ने क्रम ग्रामीण भेगमा मात्र नभएर सहरी क्षेत्रमा पनि छ भन्ने कुरा 'शिक्षक' मासिक २०६६ जेठ अंकमा छापिएको रिपोर्टको यस अंशले देखाउँछ, 'काठमाडौँ जिल्लामा २०६५ मा निजी विद्यालयको संख्या १ हजार छ भने सरकारी ३ सयमात्रै रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै ललितपुरमा निजीको संख्या २८ सय २६ छ भने सरकारी १ सय ८४ मात्र देखिन्छ। तीन वर्षयता काठमाडौँमा ६ वटा र ललितपुरमा १० वटा सामुदायिक विद्यालय बन्द भएको देखिन्छ।'
दुई वर्षअघिकै माथिका दृष्टान्तहरुले के देखाउँछन् भने, सामुदायिक विद्यालयको ज्वलन्त संकट भनेको विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु हो। आगामी केही वर्षभित्रै सामुदायिक विद्यालयका कुनै कक्षामा शून्य विद्यार्थी संख्याको अवस्था आउँछ। अनुदान भित्र्याउने नाममा विद्यालयलाई दबाब दिएर, फकाएर समुदायमा हस्तान्तरण गराई वितरित ब्लकहरु उपयोगविहीन बन्न जान्छन्। अर्बौँको लगानी खेर जान्छ। यसतर्फ शिक्षक, अभिभावक, नेता, दल, विशेषज्ञ, राज्य सबै सम्बन्धितहरुको ध्यान पुग्नु जरुरी छ। नक्सांकन गरी विद्यालय गाभ्ने प्रक्रियालाई द्रूत स्तरमा गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै राज्यले अँगाल्दै आएको दोहोरो शिक्षा नीति परिवर्तन गरी एउटै बास्केटबाट शिक्षा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ।

Labels: लेख