नक्कली बिलबाट कसरी ठगियो भ्याट ?

राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले नक्कली भ्याट बिलमार्फत् कर ठगीमा संलग्न व्यापारिक फर्महरूको नाम सार्वजनिक गर्‍यो। यो प्रकरणमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छलिएको अनुमान छ। यति ठूलो प्रकरण कसरी सम्भव भयो? व्यापारीले कस्ता-कस्ता उपाय अपनाएर कर छले? के राजस्व कर्मचारी आफैं कत्तिको चोखा छन्? रामेश्वर खनालसँग सुदीप श्रेष्ठले गरेको कुराकानी : 
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण भनेको के हो?
कुनै पनि सामान किनबेच हुँदा भ्याट दर्ता नम्बरसहितको बिल जारी भएको हुनुपर्छ। हामीकहाँ यस्तो खालको कारोबार पनि फेला पर्‍यो, जसमा सामान किनबेचै नभई नक्कली बिल जारी गरियो। व्यापारीले त्यही बिलका आधारमा हुँदै नभएको खर्च देखाएर सरकारलाई ढाँटे र आफूले उठाएको भ्याटमा तिर्दै नतिरेको भ्याट काटेर कम रकम सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरे।
कति व्यापारिक फर्मले त आफैंले नक्कली बिल छापेर कृत्रिम खरिद देखाएर भ्याट विवरण पेस गर्दा उल्टै क्रेडिट देखाए। भ्याटमात्र होइन, गर्दै नगरेको खरिद देखाएपछि आयकर प्रयोजनका लागि खर्च बढी देखाउन पाइयो। खर्च बढी देखाएपछि स्वाभाविक रूपमा आम्दानी कम हुने भयो र आयकर कम तिरे पुग्यो। यसरी भ्याट मात्र ठगी भएन, आयकर पनि ठगी भयो। धेरै क्रेडिट जम्मा भएपछि सरकारी ढुकुटीबाट सरकम फिर्ता पाइने कानुनी व्यवस्था छ, कतिले फिर्ता लिने प्रयास पनि गरे। नक्कली भ्याट बिल छापेर गरिएका फर्जी कारोबारको समग्र रूप नै यो प्रकरण हो।

भनेपछि यो राजस्व छलीको घटना होइन, राजस्व ठगी हो?
यसमा राजस्व छली र ठगी दुवै पर्छन्। सक्कली बिल जारी गर्ने, तर उपभोक्ताबाट उठाएको सबै कर सरकारलाई नबुझाउनु राजस्व छली हो। त्यस्ता घटना पनि फेला परेका छन्। हुँदै नभएको कारोबार देखाउनु र त्यही आधारमा सरकारलाई ढाँटेर राज्यकोषबाट पैसा थुत्नुचाहिँ राजस्व डकैती हो। छानबिनमा कस्ता-कस्ता खालका घटना फेला परे?
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणलाई चार प्रकृतिमा विभाजन गर्न सकिन्छ :
१) यसमा ए भन्ने व्यापारिक फर्म भ्याटमा दर्ता हुन्छ। उसले बी भन्ने अर्को कम्पनीलाई सामान बिक्री गरेको भन्दै त्यसको बिल दिन्छ। यसमा सामानको वास्तविक किनबेच भएकै हुँदैन। खाली एउटा व्यापारिक फर्मबाट अर्को कम्पनीको नाममा बिल जारी गरिन्छ। यति गरेपछि दोस्रो चरणमा, बी भन्ने कम्पनीले त्यही नक्कली भ्याट बिलका आधारमा आफ्नो खर्च देखाउँदै सरकारबाट फिर्ता पाउनुपर्ने भ्याट रकम दाबी गर्छ। भ्याट प्रणालीमा व्यापारीलाई आफूले तिर्ने भ्याटमा खर्च कट्टा गर्न पाउने छुट हुन्छ। यही सुविधा दुरुपयोग गर्दै बी कम्पनीले सरकारलाई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ हो भने ९० खर्च देखाएर १० रुपैयाँ मात्र बुझाउँछ। यो भनेको राज्यकोषमा जानुपर्ने ९० रुपैयाँ व्यापारीले आफ्नै गोजीमा हाल्नु हो।
आन्तरिक राजस्व विभागको छानबिनअनुसार बी भन्ने ठूला व्यापारिक कम्पनीहरूले कर छल्ने प्रयोजनकै लागि ए भन्ने फर्म दर्ता गरेको र त्यसमार्फत् नक्कली बिल आपूर्ति गर्ने गरेको खुलेको छ। त्यो बिल आपूर्तिकर्ता कम्पनी लामो समय बजारमा टिकेर बस्दैन। छ-सात महिना काम गरेपछि ए फर्म बन्द हुन्छ र उसको ठाउँमा सी फर्म स्थापना हुन्छ। केही समयपछि त्यो पनि बन्द भएर डी फर्म खडा हुन्छ। यी ए, सी र डी फर्म सबै बी भन्ने कम्पनीले नै खडा गरेको हुन्छ।

२) यसमा ए भन्ने व्यापारिक फर्मले बी भन्ने कम्पनीलाई सामान बेचेकै हुन्छ। कारोबार नक्कली हुँदैन। तर, सामान बेच्दा जारी भएको बिल चाहिँ नक्कली हुन्छ। बिलै नक्कली भएपछि ए कम्पनीले त्यसबापत्को भ्याट सरकारलाई बुझाउने कुरै भएन। उपभोक्ताले तिरेको कर सरकारी कोषमा जम्मा नभई व्यापारीको गोजीमा गयो। दोस्रो चरणमा, बी कम्पनीले त्यही बिलका आधारमा खर्च देखाएर सरकारसँग भ्याट फिर्ताको दाबी गर्ने त छँदैछ।
३) यसमा पनि ए भन्ने व्यापारिक फर्मले बी भन्ने कम्पनीलाई सामान बेचेकै हुन्छ। सामान बेच्दा जारी भएको बिल पनि सक्कली हुन्छ। तर, बिल सक्कली भए पनि त्यसबापत्को भ्याट सरकारलाई नबुझाएर आफैंलें पच पारिन्छ।
४) यसमा कुनै पनि कम्पनीले उपभोक्तालाई सक्कली बिल जारी गरेर सामान बेच्छ। उसलाई बिल पनि सक्कली नै दिन्छ। तर, उपभोक्तासँग जति भ्याट असुलेको हो, त्यो सबै हिसाब प्रस्ट देखाइँदैन। आफूले असुलेकोभन्दा कम भ्याट सरकारी खातामा जम्मा गरिन्छ।
यसका लागि कम्पनीले आफ्नो हिसाब राख्न दुईथरिको डाटाबेस तयार पारेको हुन्छ। एउटामा वास्ताविक हिसाब रेकर्ड भएर बस्छ। त्यो व्यापारीको आफ्नै प्रयोजनका लागि हुन्छ। राजस्व तिर्न त्यो खाता देखाइँदैन। तर, त्यसबाट कारोबार घटाएर त्योभन्दा कम परिमाणको अर्को डाटाबेस तयार पारिन्छ, जुन राजस्व तिर्ने बेला देखाउने गरिन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै पसलले सय रुपैयाँको सामान बेचेको छ भने पहिलो डाटाबेसमा सय रुपैयाँकै कारोबार रेकर्ड भएर बस्छ। दोस्रो डाटाबेसमा त्यही कारोबार दस रुपैयाँको उल्लेख हुन्छ। यसका लागि व्यापारीले स्वचालित सफ्टवेयर नै बनाएर राखेको छानबिनबाट फेला परेको छ।
५) माथिका सबै कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रेता गरी दुईवटा पक्ष संलग्न छन्। तर, यो पाँचौं प्रकृतिको कारोबारमा दुईजना होइन, एकजना मात्र व्यापारी संलग्न हुन्छ। उसले कुनै सक्कली भ्याट दर्ता नम्बर राखेर आफैं धमाधम नक्कली बिल प्रेसमा छाप्छ। आफैं बिल बनाउँछ। आफैंले सामान किनेको देखाउँछ र आफैंले खातामा खर्च देखाएर सरकारसँग भ्याट फिर्ता दाबी गर्छ। उसले एकपटक कुनै सक्कली भ्याट दर्तावालाबाट सामान किन्दा प्राप्त गरेको सक्कली बिलका आधारमा नक्कली बनाउने गर्छ।

नक्कली बिल कस्तो हुन्छ?
यो पनि दुईथरिको हुन्छ। एउटा, माथि ५ नम्बरमा भनेजस्तै सक्कली भ्याट दर्ता नम्बर उल्लेख गरेर आफैंले प्रेसमा छापेर ल्याएको बिल। दोस्रो, भ्याट दर्ता नम्बर नै कृत्रिम राखेर छापिएका बिल। भ्याट दर्ता नम्बर ३ बाट सुरु हुन्छ। नक्कली बिल छाप्नेले ३ बाटै सुरु गरेर मिल्दोजुल्दो खालको नम्बर राखेर बिल बनाउँछ। खासमा त्यो नम्बर आन्तरिक राजस्व विभाग वा कार्यालयहरूमा दर्ता भएकै हुँदैन।
यी पाँच प्रकृतिका घटनामध्ये कुन राजस्व छली हो, कुन ठगी?
माथिका १, २ र ५ नम्बरका घटना राजस्व डकैती हुन्। किनकि, यसमा फर्जी बिल बनाएर हुँदै नभएको कारोबार देखाइएको छ, सरकारको आँखामा छारो हालिएको छ र राज्यकोषबाट पैसा लुटिएको छ। यसलाई सामान्य राजस्व छलीको अभियोग मात्र लगाएर पुग्दैन। सरकारी कागज कीर्ते गरेर राज्यकोष लुट्ने काम भएकाले फौजदारी अभियोग लगाएर जेल नै हाल्नुपर्छ।
बाँकी ३ र ४ नम्बरका घटना भने राजस्व छली हुन्। विगतमा पनि यस्ता छली हुँदै आएका थिए। खाली परिमाण कम वा बढी हो। यसमा उपभोक्तासँग भ्याट उठाएर अलिअलि सरकारलाई बुझाउने, अलिअलि आफ्नै गोजीमा हाल्ने खालका व्यापारी पनि छन्, भएभरको आफ्नै गोजीमा हाल्ने व्यापारी पनि छन्। कतिपय सरकारी संस्थानहरूले नै घाटा भयो भन्दै आफूले उठाएको भ्याट सरकारलाई नबुझाएर कर्मचारीको तलबमा खर्च गरेका उदाहरण पनि छन्।
नक्कली बिल भनेको नक्कली नोट सरह हो भनिँदै आएको छ, त्यो भनेको के हो?
नोट भनेको अर्थतन्त्रको आधार हो। नक्कली नोट बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भयो भने देशको अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुन्छ। सरकारले लिने आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरूले काम गर्न छोड्छ। त्यस्तै, नक्कली बिलको प्रयोग छ्याप्छ्याप्ती हुने हो भने अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुन्छ। भ्याट भनेको हाम्रो राजस्व प्रणालीको मेरुदण्ड हो। भ्याटको सबभन्दा आधारभूत पक्ष भनेको बिलिङ प्रणाली हो। त्यही बिलिङ नै नक्कली भएपछि वास्तविक कारोबार सरकारको रेकर्डमा आउँदै आउँदैन। कति भ्याट उठ्नुपर्ने हो र कति उठिरहेको छ भन्ने नै सरकारलाई थाहा हुँदैन। यसले आयकरमा पनि असर पार्छ र अन्ततः सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै संकटतिर धकेल्छ। त्यसैले, नक्कली बिल छाप्नु भनेको नक्कली नोट छापेसरह गम्भीर अपराध हो।
केही ठूला व्यवसायीले धेरै व्यापारिक फर्मसँग कारोबार गरिने हुँदा सबै बिल सक्कली हो कि होइन थाहा नहुने बताएका छन्। के यो भनाइ जायज छ?
यो घटनाअनुसार फरक पर्छ। माथि १ नम्बरको घटनामा भनेजस्तो ए भन्ने फर्मले सामान बेच्दै नबेची भ्याट बिल मात्र बी कम्पनीलाई दिएको छ भने बी कम्पनीले 'नक्कली बिल कहाँबाट आयो थाहा छैन' भन्न पाउँदैन। यस्तोमा बी कम्पनीले नक्कली बिल आपूर्ति गर्न भनेरै ए जस्ता कम्पनी खडा गरेका हुन्छन्। बी भन्ने कम्पनीको आवश्यकतामै ए भन्ने व्यापारिक फर्म खडा भएको हुन्छ। पाँच नम्बरको घटना त झन् एकजना मात्र कम्पनी संलग्न भएकाले सारा दोषको भागीदार ऊ आफैं हुने भइहाल्यो।
तर, सामान किनबेच भएको छ, बिल मात्र नक्कली छ भने किन्ने कम्पनीलाई थाहा नहुनसक्छ। चाह्यो भने यो पनि थाहा नहुने होइन। आफूले सामान किनेको व्यापारिक फर्मको भ्याट दर्ता नम्बर सक्कली हो कि होइन भनेर आन्तरिक राजस्व विभागको सिस्टममा हेेरेर छुट्ट्याउन सकिन्छ। छानबिनमा एउटा कम्पनीले सामान एउटा फर्मबाट किन्ने, बिल अर्कै फर्मको नाममा जारी हुने गरेको पनि भेटिएको छ। बी कम्पनीको जानकारीबेगर यो सम्भव छैन। धेरैजसो घटनामा सबै व्यापारिक फर्म र कम्पनीको साँठगाँठमा यो ठगी भएको छ।
के व्यापारीको मात्रै साँठगाँठले यत्रो प्रकरण सम्भव छ?
छैन। यसमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीको पनि मिलेमतो छ। कर्मचारी संलग्न नभइकन यसको ग्र्यान्ड डिजाइन सम्भवै छैन। लेखापरीक्षकहरू पनि यसमा संलग्न छन्। उदाहरणका लागि, बी कम्पनीले ए भन्ने व्यापारिक फर्मबाट सामान किनेको बिल देखाएर लगातार भ्याट फिर्ता दाबी गरिरहेको छ। तर, ए फर्मबाट एक पैसा भ्याट असुल भएको छैन। एउटा कम्पनीले भ्याट दाबी गरिरहने, तर उसले कारोबार गरेको भनिएको अर्को कम्पनीले एक पैसा कर नतिर्दा पनि पत्ता नलगाउनु भनेको राजस्व कर्मचारीको कमजोरी नै हो। यतिमात्र होइन, एउटै मान्छे घरि ए कम्पनी दर्ता गर्छ, त्यसको केही समयपछि बिनाकारण सी कम्पनी दर्ता गर्न आउँछ, फेरि केही महिनापछि डी कम्पनी दर्ता गर्छ। यस्तोमा राजस्व कर्मचारीले उसलाई केरकार गर्नैपर्थ्यो। छानबिनका आधारमा शंका लागेका कतिपय कर्मचारी सरुवा भएका छन्। कति निलम्बनमा परेका छन्।
यो अनुसन्धान कसरी सुरु भयो?
गएको वर्ष मंसिर महिनातिरको कुरा हो, रसुवागढी नाकाबाट निकासी ह्वात्तै बढेको तथ्यांक आयो। झन्डै ४-५ करोड रुपैयाँको निकासी भएको थियो। कुनै पनि सामान निकासी भएपछि त्यसको प्रज्ञापनपत्र देखाएर स्वतः भ्याट फिर्ता पाइन्छ। यसमा निकासीकर्ताले रसुवागढीबाट निकासी गरेको सामानको भ्याट फिर्ता भक्तपुर आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट लिएको देखियो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई शंका लाग्यो। रसुवागढी नाकाको भ्याट फिर्ता भक्तपुर कार्यालयबाट किन? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू छानबिन गर्न रसुवागढी पनि गए। त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो, रसुवागढीबाट यति ठूलो परिमाणको निकासी हुनै सक्दैन। बाटो बनिसकेको छैन, गाडी गुड्दैन, निकासी कसरी हुन्छ? तुरुन्तै छानबिन थालियो। त्यो त वास्तविक निकासी हुँदै होइन रहेछ। खाली भ्याट फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि कृत्रिम निकासी देखाइएको रहेछ। छानबिन गर्दै जाँदा नक्कली बिलका कारोबार अरू पनि फेला परे। यसलाई गम्भीर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर राजस्व अनुसन्धान विभागको अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेर छुट्टै अनुसन्धान टोली गठन गरियो।
अब यसको निकास के त?
निकास भनेको ठगिएको राजस्व असुली र सम्बन्धित व्यवसायीलाई आवश्यकताअनुसार फौजदारी अभियोग लगाउनु हो। अनुसन्धान टोलीको निर्णय चित्त नबुझेका व्यापारी राजस्व न्यायाधीकरण गएका छन्। त्यहीँबाट छिनोफानो हुन्छ।
अनि यो समस्या?
छानबिन सुरु भएपछि नक्कली भ्याट बिल बनाएर कारोबार गरिररहेकाहरू सबै तर्सिसके। यो जालो सबै पकडमा नआए पनि व्यापारीहरूले कम्तीमा नक्कली बिल बनाउन बन्द गरेका छन्। माघ महिनायता भ्याट असुलीमा भएको लगातार ३० प्रतिशतको वृद्धिले यही संकेत गर्छ। सक्कली कारोबार गर्ने, तर भ्याट पूरै नबुझाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न भने समय लाग्छ। यसलाई कस्दै लग्नुपर्छ।

यसका उपाय के छन्?
राजस्व प्रशासनलाई बढीभन्दा बढी सुधार गर्नुपर्छ र अनुसन्धान क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ। त्यतिमात्र होइन, कारोबार पारदर्शी गराउने उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ। जस्तो, सबै बिक्रेताले 'फिस्कल प्रिन्टर' वा 'इसिआर' भनिने स्वचालित प्रणालीबाट मात्रै बिल जारी गर्ने नियम लागु गर्न सकिन्छ। यो प्रणाली सिधै आन्तरिक राजस्व विभागसँग जोडिएको हुन्छ। यसमा कुनै पनि सामान बिक्री भएको बिल जारी हुनासाथ त्यसको रेकर्ड विभागमा जान्छ र उसैको कम्प्युटरको मेमोरी चिप्समा 'सेभ' भएर बस्छ। यो उसले चाहेर पनि मेट्न सक्दैन। विदेशतिर यस्तो प्रणाली लागु गरिएको छ। नेपालमा ६ वर्षदेखि यही प्रणाली अपनाउने भनिएको हो, तर व्यापारीहरू मानेका छैनन्। यो कार्यान्वयनमा आए आधा समस्या सल्टिन्छ।
अर्को, भन्सार स्रोतमै न्यून मूल्यांकन गरेर सामान आयात गर्ने प्रवृत्तिले पनि खुद्रा स्तरमा कर छली भइरहेको छ। व्यापारी आफूले सामान किन्दा वास्तविक बिल पाउँदैन। यस्तोमा वास्तविक कारोबार देखाएर कर तिर्दा उसलाई पोसाउँदै पोसाउँदैन। यसलाई सुधार गर्न भन्सार विन्दुमै वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न लगाएर त्यही मूल्यमा भ्याट असुल्न सकिन्छ। अटोमोबाइल क्षेत्रमा यो प्रणाली लागु गर्दा फाइदा भएका छन्। अन्य १०-१२ वटा वस्तुमा पनि यस्तै गर्ने तयारी भइरहेको छ।

के यस्तो ठगी नेपालमा मात्रै भएको हो?
भ्याट लागू भएका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो ठगी भएको छ। सन् २००६ मा युरोपमा साठी अर्ब युरो भ्याट छली भएको अनुमान गरिएको थियो। डेनमार्कमा यही तरिकाबाट कर छली भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। जापान पनि यो प्रकरणबाट दुःख पाउने एउटा देश हो।

Labels: अन्तर्वार्ता, राष्ट्रिय समाचार