.png)
कार्यतालिका अनुसारै काम गर्न नेताहरु सहमत
२५ मंसिर, काठमाडौँ । संविधानसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने दलका नेताहरु संविधान लेखनको कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी काम अगाडि बढाउन दलहरु सहमत भएका छन् ।
संवैधानिक समितिको आइतबारको बैठकमा दलहरु कार्यतालिका अनुसारै काम सम्पन्न गर्न तयार रहेको नेताहरुले बताएका हुन । सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा हान केहीबेर बसेको बैठकमा मौलिक अधिकार तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा संविधानसभाबाट आएका सुझावका बारेमा छलफल भएको सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले अनलाइनबखरलाई जानकारी दिनुभयो । कर्णका अनुसार प्रतिवेदनमाथि सामान्य छलफल गरी एकीकृत मस्यौदा तयार गर्नका लागि सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।
बैठकमा संधिवान निर्माणका क्रममा हालसम्म भएको प्रगतिको समिक्षा र भावी कामका विषयमा समेत सामान्य छलफल भए पनि निष्कर्ष भने नआएको कर्णले बताउनुभयो । बैठकले विवाद समाधान उपसमिति संयोजक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका तर्फबाट आगामी २८ गते बस्ने अर्को बैठकमा विवादित विषयमा जुटेका सहमतिको विवरण समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । संविधानसभाको कार्यकाल चौथोपटक थपिँदासम्म दलहरुबीच अझै राज्यपुनसंरचनाका २५ र शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन प्रणालीमा २२ वटा विषयमा अझै विवाद छ ।
राज्यपुनर्संरचनासम्बन्धी विवादको हल गर्न दुई महिनामा प्रतिवेदन दिनेगरी आयोग गठन गरिएको छ भने शासकीय रुवरुप र निर्वाचन प्रणालीमा रहेका विवाद आगामी पुस १५ गते अगावै समाधान गर्ने प्रयासमा दलहरुबीच नियमति छलफल हुँदै आएको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि माग १५ सम्ममा राज्यपुनर्संरचनासहिततको भावी संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा जारी गर्ने कार्यतालिका संविधानसभाले पारित गरिसकेको छ ।
संवैधानिक समितिको आइतबारको बैठकमा दलहरु कार्यतालिका अनुसारै काम सम्पन्न गर्न तयार रहेको नेताहरुले बताएका हुन । सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा हान केहीबेर बसेको बैठकमा मौलिक अधिकार तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा संविधानसभाबाट आएका सुझावका बारेमा छलफल भएको सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले अनलाइनबखरलाई जानकारी दिनुभयो । कर्णका अनुसार प्रतिवेदनमाथि सामान्य छलफल गरी एकीकृत मस्यौदा तयार गर्नका लागि सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।
बैठकमा संधिवान निर्माणका क्रममा हालसम्म भएको प्रगतिको समिक्षा र भावी कामका विषयमा समेत सामान्य छलफल भए पनि निष्कर्ष भने नआएको कर्णले बताउनुभयो । बैठकले विवाद समाधान उपसमिति संयोजक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका तर्फबाट आगामी २८ गते बस्ने अर्को बैठकमा विवादित विषयमा जुटेका सहमतिको विवरण समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । संविधानसभाको कार्यकाल चौथोपटक थपिँदासम्म दलहरुबीच अझै राज्यपुनसंरचनाका २५ र शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन प्रणालीमा २२ वटा विषयमा अझै विवाद छ ।
राज्यपुनर्संरचनासम्बन्धी विवादको हल गर्न दुई महिनामा प्रतिवेदन दिनेगरी आयोग गठन गरिएको छ भने शासकीय रुवरुप र निर्वाचन प्रणालीमा रहेका विवाद आगामी पुस १५ गते अगावै समाधान गर्ने प्रयासमा दलहरुबीच नियमति छलफल हुँदै आएको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि माग १५ सम्ममा राज्यपुनर्संरचनासहिततको भावी संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा जारी गर्ने कार्यतालिका संविधानसभाले पारित गरिसकेको छ ।
0 comments
Write Down Your Responses