जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनभर धर्ना
इ तनहुँ संवाददाता
तनहुँ, १३ वैशाख
नयाँ संविधान निर्माण हुने दिन नजिकिँदै गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्नो समुदायको माग सम्बोधन हुने खालको संविधान निर्माण गर्न दवाव दिँदै धर्ना बस्नेहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । यसै क्रममा मंगलबार मात्र दुई अलग–अलग संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना दिए ।
ब्राह्मण समाजको अगुवाईमा क्षेत्री, ठकुरी, रानाभाट र दशनामी समाज र मुस्लिम समुदायले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । ब्राह्मण लगायतको समाजले ३ घण्टा धर्ना दिएको थियो भने राजनीतिक दल सम्बद्ध मुस्लिम संस्थाहरु, अन्य मुस्लिम संस्थाहरु, मुस्लिम सभासदहरुको समुह, मुस्लिम बुद्धिजिवी, ओलम (धर्मगुरुहरु) मुस्लिम अधिकारकर्मीहरु, मुस्लिम महिला युवा र विद्यार्थीहरुको संयुक्त संगठन राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले २ घण्टा धर्ना दिएका थिए । धर्नाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य गेट दिनभर अस्तव्यस्त बनेको थियो । तर पनि जिल्ला प्रशासनको कामकाजमा भने कुनै प्रभाव नपरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना गर्न नहुने, ब्राम्हण लगायत अन्यमा पारिएकालाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, जातीय आधारमा आरक्षण तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, आधारभूत आवश्यकता ग्यारेण्टी सहित जाति निरपेक्ष देश बनाइनुपर्ने र राष्ट्रिय महत्वका संवेदनशील समस्या जनमतद्वारा समाधान गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै ब्राम्हण समाजले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिईएको समाजका अध्यक्ष डा.लक्ष्मीकान्त चापागार्इँले बताए । ब्राह्मण समाजले वैशाख १२ गतेदेखि २२ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
धर्नापछि समाजले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संविधानसभाका अध्यक्षलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । समाजले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई धर्नास्थल जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य गेटमा बोलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सो क्रममा प्रजिअ रुद्रप्रसाद पौडेलले उपरोक्त सबै ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायलाई यथासक्य पठाउने बताए । ज्ञापनपत्रमा आदिमकालदेखि सँगसँगै मिलेर सय भन्दा बढि जातका नेपालीलाई फुटाएर सदियौदेखि जोगाई राखेको जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डता समाप्त पार्ने षड्यन्त्रहरु भइरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन समेत आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २ घण्टा धर्ना दिई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । ज्ञापनपत्रमा मुस्लिम समुदाय सदियौंदेखि बहिष्करण र विभेदको सिकार हुँदै आएको हँुदा उनीहरुको अधिकारलाई नयाँ संविधानमा समेट्न माग समेत गरिएको छ । मुस्लिम समुदाय र सरकारबीच पटक–पटक सहमति भएपनि उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सहमति कार्यान्वयनमा सरकारलाई सचेत समेत गराईएको छ ।
राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनका जिल्ला संयोजक एवं मुस्लिम इत्तेहाद संगठनका गण्डकी अञ्चल इन्चार्ज रफिक मियाँद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा संविधानमा मुस्लिम समुदायको पृथक पहिचानलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने, संवैधानिक मुस्लिम आयोग गठन गर्नुपर्ने, राज्य पुनसंरचना र राज्यको नामाकरण गर्दा मुस्लिम पहिचान र अग्राधिकार सहितको केही प्रदेश, स्वायत्त प्रदेश र संरक्षित क्षेत्र सुरक्षित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा राज्य पुनसंरचना गर्दा तराईलाई दुई भागमा विभाजन गरेर पूर्वमा मिथिला–भोजपुरा–कोच–मुस्लिम–मधेस र पश्चिममा लुम्बिनी–अवध–मुस्लिम–थारुवान गरी राज्यको नामाकरण गनु पर्ने र यी राज्यहरुमा मुस्लिम समुदायलाई पनि राजनीतिक अग्राधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । साथै मधेस भित्र झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, वारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, बाँके र बर्दिया आदि जिल्लाहरुमा जनसंख्याको सघनताको हिसावले विभिन्न इलाकाहरुलाई कम्तिमा दुई कार्यकालको लागि अग्राधिकार सहितको मुस्लिम उपराज्य वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने माग गरिएको छ । यस्तै अथवा सम्पूर्ण नेपाललाई एक प्रदेश मानी गैरभौगोलिक रुपमा मुस्लिम प्रदेश घोषणा गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
साथै सेना, प्रहरी, प्रशासन, शिक्षा लगायत राज्यका सरकारी तथा अर्थसकारी अङ्गहरुमा मुस्लिम समुदायको पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार विशेष आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने, धर्म निरपेक्ष राज्यको सिद्धान्तलाई संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्ने, मदर्शा शिक्षाको मान्यता र स्थायि हज कमिटीको गठन गरिनु पर्ने, मुस्लिम पारिवारिक कानुन लागु गर्नु पर्ने, मुस्लिम लगायत अन्य समुदायका पर्वहरुमा सर्वाजनिक विदा हुनुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका
छन् ।
धर्नापछि आयोजित कोणसभामा संघर्ष गठबन्धनका संयोजक रफिक मियाँ, फोटो पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोरा मियाँ, हाजि रफिक मियाँ, मन्सुर अहमद मियाँ, जुम्मादिन मियाँ, रजाक मियाँ, हाजि जमालदिन मियाँ, हविबुल्ला मियाँ लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा नेकपा एमाले पोलिटव्युरो सदस्य एवं मुस्लिम इन्चार्ज उर्मिला अर्यालको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।
तनहुँ, १३ वैशाख
नयाँ संविधान निर्माण हुने दिन नजिकिँदै गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्नो समुदायको माग सम्बोधन हुने खालको संविधान निर्माण गर्न दवाव दिँदै धर्ना बस्नेहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । यसै क्रममा मंगलबार मात्र दुई अलग–अलग संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना दिए ।
ब्राह्मण समाजको अगुवाईमा क्षेत्री, ठकुरी, रानाभाट र दशनामी समाज र मुस्लिम समुदायले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । ब्राह्मण लगायतको समाजले ३ घण्टा धर्ना दिएको थियो भने राजनीतिक दल सम्बद्ध मुस्लिम संस्थाहरु, अन्य मुस्लिम संस्थाहरु, मुस्लिम सभासदहरुको समुह, मुस्लिम बुद्धिजिवी, ओलम (धर्मगुरुहरु) मुस्लिम अधिकारकर्मीहरु, मुस्लिम महिला युवा र विद्यार्थीहरुको संयुक्त संगठन राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले २ घण्टा धर्ना दिएका थिए । धर्नाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य गेट दिनभर अस्तव्यस्त बनेको थियो । तर पनि जिल्ला प्रशासनको कामकाजमा भने कुनै प्रभाव नपरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना गर्न नहुने, ब्राम्हण लगायत अन्यमा पारिएकालाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, जातीय आधारमा आरक्षण तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, आधारभूत आवश्यकता ग्यारेण्टी सहित जाति निरपेक्ष देश बनाइनुपर्ने र राष्ट्रिय महत्वका संवेदनशील समस्या जनमतद्वारा समाधान गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै ब्राम्हण समाजले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिईएको समाजका अध्यक्ष डा.लक्ष्मीकान्त चापागार्इँले बताए । ब्राह्मण समाजले वैशाख १२ गतेदेखि २२ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
धर्नापछि समाजले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संविधानसभाका अध्यक्षलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । समाजले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई धर्नास्थल जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य गेटमा बोलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सो क्रममा प्रजिअ रुद्रप्रसाद पौडेलले उपरोक्त सबै ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायलाई यथासक्य पठाउने बताए । ज्ञापनपत्रमा आदिमकालदेखि सँगसँगै मिलेर सय भन्दा बढि जातका नेपालीलाई फुटाएर सदियौदेखि जोगाई राखेको जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डता समाप्त पार्ने षड्यन्त्रहरु भइरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन समेत आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २ घण्टा धर्ना दिई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । ज्ञापनपत्रमा मुस्लिम समुदाय सदियौंदेखि बहिष्करण र विभेदको सिकार हुँदै आएको हँुदा उनीहरुको अधिकारलाई नयाँ संविधानमा समेट्न माग समेत गरिएको छ । मुस्लिम समुदाय र सरकारबीच पटक–पटक सहमति भएपनि उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सहमति कार्यान्वयनमा सरकारलाई सचेत समेत गराईएको छ ।
राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनका जिल्ला संयोजक एवं मुस्लिम इत्तेहाद संगठनका गण्डकी अञ्चल इन्चार्ज रफिक मियाँद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा संविधानमा मुस्लिम समुदायको पृथक पहिचानलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने, संवैधानिक मुस्लिम आयोग गठन गर्नुपर्ने, राज्य पुनसंरचना र राज्यको नामाकरण गर्दा मुस्लिम पहिचान र अग्राधिकार सहितको केही प्रदेश, स्वायत्त प्रदेश र संरक्षित क्षेत्र सुरक्षित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा राज्य पुनसंरचना गर्दा तराईलाई दुई भागमा विभाजन गरेर पूर्वमा मिथिला–भोजपुरा–कोच–मुस्लिम–मधेस र पश्चिममा लुम्बिनी–अवध–मुस्लिम–थारुवान गरी राज्यको नामाकरण गनु पर्ने र यी राज्यहरुमा मुस्लिम समुदायलाई पनि राजनीतिक अग्राधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । साथै मधेस भित्र झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, वारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, बाँके र बर्दिया आदि जिल्लाहरुमा जनसंख्याको सघनताको हिसावले विभिन्न इलाकाहरुलाई कम्तिमा दुई कार्यकालको लागि अग्राधिकार सहितको मुस्लिम उपराज्य वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने माग गरिएको छ । यस्तै अथवा सम्पूर्ण नेपाललाई एक प्रदेश मानी गैरभौगोलिक रुपमा मुस्लिम प्रदेश घोषणा गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
साथै सेना, प्रहरी, प्रशासन, शिक्षा लगायत राज्यका सरकारी तथा अर्थसकारी अङ्गहरुमा मुस्लिम समुदायको पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार विशेष आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने, धर्म निरपेक्ष राज्यको सिद्धान्तलाई संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्ने, मदर्शा शिक्षाको मान्यता र स्थायि हज कमिटीको गठन गरिनु पर्ने, मुस्लिम पारिवारिक कानुन लागु गर्नु पर्ने, मुस्लिम लगायत अन्य समुदायका पर्वहरुमा सर्वाजनिक विदा हुनुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका
छन् ।
धर्नापछि आयोजित कोणसभामा संघर्ष गठबन्धनका संयोजक रफिक मियाँ, फोटो पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोरा मियाँ, हाजि रफिक मियाँ, मन्सुर अहमद मियाँ, जुम्मादिन मियाँ, रजाक मियाँ, हाजि जमालदिन मियाँ, हविबुल्ला मियाँ लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा नेकपा एमाले पोलिटव्युरो सदस्य एवं मुस्लिम इन्चार्ज उर्मिला अर्यालको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।
0 comments
Write Down Your Responses