रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, कात्तिक २३ - सञ्चित घाटा २७ अर्ब रुपैयाँ बोकेको विद्युत प्राधिकरणले कर्मचारीलाई नि:शुल्क बिजुली दिएर वार्षिक १३ करोड रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ।

प्राधिकरणले कर्मचारीको सुविधा कटौती नगरी उपभोक्ताले तिर्ने महसुलको भाउ बढाउने प्रस्ताव भने हालै महसुल निर्धारण आयोगसमक्ष गरेको छ।

अहिले प्राधिकरणका सबै कर्मचारीले वर्षामा १ सय २५ र हिउँदमा ७५ युनिट बिजुली एक पैसा पनि नतिरी प्रयोग गर्न पाउँछन्। प्राधिकरणमा अहिले नौहजार एकसय कर्मचारी छन्। यो आधारमा मासिक १ सय २५ युनिट सित्तै दिँदा प्राधिकरणले ११ लाख ३७ हजार युनिट दिनुपर्छ। प्राधिकरणको लागत प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४० पैसाका दरले प्रतिमहिना एक करोड ६ लाख र वार्षिक १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजुली सित्तै बाँडिन्छ। यस्तै सुविधाका कारण प्राधिकरणको व्यवस्थापन खर्चमात्र कुल आम्दानीको २२ प्रतिशत छ। यसमा भारी कटौती नभएसम्म बिजुलीको भाउ बढाए पनि संस्था नाफामा जाने अवस्था रहँदैन।

महसुल निर्धारण आयोगमा प्राधिकरणले बुझाएको प्रस्तावमा यो सुविधा कटौती गरिएको छैन। अघिल्लो आयोगले प्राधिकरणका कर्मचारीले नि:शुल्क प्रयोग गरिरहेको यही बिजुलीको विषयमा आपत्ति जनाएको थियो। नि:शुल्क बिजुली प्रयोग गर्न दिने अधिकार आयोगलाई मात्र रहेको भन्दै तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीले सुविधा कटौती नगरेसम्म महसुल बढ्न नदिने अडान राखेका थिए।

यही विवादबीच गत चैतमा सरकारले ऊर्जा संकटकाल कार्यक्रममार्फत आयोग विघटन गरेको थियो। त्यसपछि रोकिएको महसुल वृद्धि गर्र्ने प्रस्ताव अहिले अघि बढेको छ। प्राधिकरणले आफ्नो घाटा साढे २७ अर्ब भएको भन्दै महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको हो। २०५८ सालमा बिजुलीको भाउ बढेपछि अहिलेसम्म वृद्धि नभएकाले घाटा बढ्दै गएको प्राधिकरणको दाबी छ।

महसुल बढाउने प्रस्तावमाथि अहिले आयोगमा छलफल भइरहेको छ। प्राधिकरणका ग्राहस्थ उपभोक्ताले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्दा प्रति युनिट ४ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा त्यसमा वृद्धि गरेको छैन। तर २० युनिटमाथि प्रयोग गर्नेलाई प्रतियुनिटमा एक रुपैयाँ ७० पैसादेखि तीन रुपैयाँसम्म बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

'प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई महसुल बढाउने भए कर्मचारीलाई दिएको सुविधा कटौती गर्नुपर्छ,' आयोगका एक सदस्यले भने। घाटामा गएको संस्थानले मासिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली सित्तैमा दिनु ठीक नभएको उनले बताए।

आयोगले कर्मचारीलाई नि:शुल्क बिजुली प्रयोग गर्न दिएको विषयमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। प्राधिकरण यसमा निरीह देखिएको आयोग स्रोतले बतायो।

'प्राधिकरणले हामीलाई दिएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई सित्तै बिजुली दिएको तथ्य लुकाएको छ,' आयोगका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बाले भने। प्राधिकरणले आन्तरिक खपत भनेर देखाए पनि कर्मचारीलाई दिएको बिजुलीबारे स्पष्टता छैन। आयोगले सित्तै बिजुलीको सट्टा नगद दिन सुझाव दिएको थियो। प्राधिकरणले घाटामा गएको अवस्थामा नगद थप्न अप्ठेरो हुने भएकाले सित्तै दिने बिजुलीकै पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ।

'हामीले कर्मचारीले पाइरहेको ओभर टाइम लगायत धेरै सुविधा कटौती गरेका छौं,' प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्माले भने। नि:शुल्क बिजुली सुविधाको विषयमा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागेको उनले बताए।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले ल्याउन लागेको मितव्ययिता निर्देशिकामा बिजुलीको विषय भने उल्लेख छैन। बिजुली कटौती गर्ने प्रस्ताव आउने बित्तिकै कर्मचारीले कडा आपत्ति जनाउने गरेका छन्।

प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बढी भएर खेर जाने अवस्था आएपछि केही वर्षअघिदेखि कर्मचारीलाई मासिक १ सय २५ युनिट सित्तै दिन थालेको हो। 'बिजुली खेर जान दिनुभन्दा प्रयोग गर्न दिँदा कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सित्तैमा बिजुली दिन थालेको रहेछ,' सञ्चालक समिति स्रोतले भन्यो।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले घाटाको अवस्थामा कर्मचारीले समेत आफ्नो सुविधा कटौती गर्न तत्पर हुनुपर्ने बताउँदै भने, 'कर्मचारीले आफ्नो सुविधा कटौती गरेमात्र महसुल बढाउन नैतिक धरातल बलियो हुनेछ।'

Nagriaknews