तनहुँ पुस १२

सार्वजनिक सुनवाईमा कार्यालयको सेवा सुविधा बारे सर्वसाधारण सेवाग्राहीले कार्यालय प्रमुखलाई प्रश्न गर्छन् । अनि सम्बन्धीत कार्यालयका प्रमुखले उनीहरुको गुनासोको सुनवाई गर्छन् । तर मंगलबार तनहुँमा भने राजनीतिक दलका नेताले कार्यालय प्रमुखलाई प्रश्न गरे कार्यालय प्रमुखले त्यसको उत्तर दिए ।

मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको सेवा बारे जनगुनासो सुन्न मंगलबार दमौलीमा आयोजना भएको सार्वजनिक सुनवाईको दृष्य हो यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महिनामा एक पटक आयोजना गर्ने सार्वजनिक सुनवाईमा राजनैतिक दलका नेता सरकारी कार्यालय प्रमुख र पत्रकारको मात्र उपस्थिती रहदै आएको छ ।

'सेवाग्राहीको गुनासो सुनेर उत्तर दिन तयारी भएर आएको थिए ।' नापी कार्यालयका प्रमुख पूर्णहरी सुवेदीले भने 'सेवाग्राही नआएपछि सार्वजनिक सुनवाईमा राजनैतिक दलका नेताहरुको २ प्रश्नको उत्तर दिए ।' बिहान साडे ११ बजेका लागि आहवान गरिएको सार्वजनिक सुनवाई सेवाग्राही नआएपछि दिउँसो १ बजेबाट बल्ल शुरु भएको थियो । सार्वजनिक सुनवाईमा गुनासो गर्ने सेवाग्राही नभएपछि नापी कार्यालयका प्रमुख पूर्णहरी सुवेदीले आफ्नो कार्यालयले भू नक्सा सम्बन्धी कित्ता काट गर्ने नक्सा विधि तयार गर्ने प्राविधिक स्रेस्ता तयार गर्ने र नक्सा बमोजिम जग्गा देखाउने लगायतका काम गर्ने जानकारी दिएका थिए । उनले भने 'कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीको कामलाई सक्दो छिटो र छरितो गराएर पठाएका छौ ।'

सार्वजनिक सुनवाईमा अपेक्षित रुपमा सेवाग्राही नभएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्रराज घिमिरेले बताए । 'अघिल्लो सुनवाईमा पनि सहभागी नभएपछि सबै त्यसै फर्कियौ ।' उनले भने, 'सार्वजनिक सुनवाईका लागि पहिल्यैदेखी प्रचारप्रसार गरेका थियौ ।' सेवाग्राहीको प्रश्नमा उत्तर दिन मालपोत सम्बन्धी ऐन नियमका कुराहरु डायरीमा टिर्पाेट गरेर आएका उनी दलहरुका नेताहरुको प्रश्नको उत्तर दिएर फर्किए । उनले भने 'अपेक्षा गरेर तयारी गरेको भन्दा निकै कम प्रश्न उत्तर दिए ।'

सार्वजनिक सुनवाईमा मालपोत कार्यालयले यस वर्ष ३ करोड ७२ लाख ७ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने उद्देश्य लिएकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ संकलन गरिसकेको उनले बताए । सरकारको नीति अनुसार महिलालाई राजश्वमा छुट दिएको रकम २३ लाख ९ हजार ४ सय २४ रुपैयाँ र दलितलाई छुट दिएको रकम २ लाख ४६ हजार ८ सय ९१ रहेको उनले बताए । कार्यालयले गत वर्ष ११ हजार ६ सय ३५ लिखत पास गरेको र त्यस मध्ये १ हजार ३ सय १ जना महिला र १ सय ४७ जना दलित रहेको जानकारी दिए ।

अघिल्लो महिना सडक खानेपानी र सिचाई कार्यालयका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनवाई आयोजना गर्दा सेवाग्राही नआएपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पौडेलले बताए । 'अघिल्लो महिना सेवाग्राही नआएपछि सार्वजनिक सुनवाई नै भएन्' उनले भने 'सडक खानेपानी र सिचाईको सुनवाई फागुन चैत्रमा गर्ने छौ ।' सेवाग्राहीका गुनासोहरु तत्कालै आउने गरेपनि सार्वजनिक सुनवाईमा सेवाग्राही उपस्थिती नहुने गरेको उनले बताए ।