किरण भण्डारी

काठमाडौं, मंसिर ६ 

अघिल्लो वर्षभन्दा कम्तीमा ३० करोड रुपैयाँ सस्तो पर्ने गरी पोलिथिन पाइप किन्ने निर्णय गरेका खानेपानी विभागका महानिर्देशक कृष्ण आचार्यलाई मन्त्रीले हटाएका छन्। आचार्यले पाइपको मूल्य अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ कम गराएकैले छोटो अवधिमै फ्याकिँएका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

गत आर्थिक वर्षमा प्रतिकेजी करिब २ सय ३५ रुपैयाँमा खानेपानी कार्यालयले पाइप किनेका थिए। पाइप उत्पादकसँग यसपालाको अधिकतम खरिद मूल्य १ सय ८० रुपैयाँभन्दा बढी नहुने सहमति आचार्यले गरेका छन्।
खानेपानी कार्यालयहरूले त्यही दरभाउभित्रै रहेर आह्वान गरेको टेन्डरको म्याद कात्तिक मसान्तमा सकिएको छ।
'यो कलममा झन्डै ७५ करोड रुपैयाँको टेन्डर भएकाले गए वर्षभन्दा कम्तीमा १५ करोड बच्ने निश्चित छ,' नागरिकसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै आचार्यले भने, 'खानेपानीको निर्णयमा जिल्ला विकासले किन्ने पाइपमा पनि यो दरले कम्तीमा १५ करोड बचत हुन्छ।' जिल्लामा खानेपानी कार्यालयले किनेको दरभाउलाई मानक बनाएर जिविसले खानेपानी पाइप खरिद गर्ने गरेका छन्।
आठ महिनामै विभागमा उल्लेख्य सुधार थालेका आचार्यलाई विभागीयमन्त्री त्रिपाठीले अघिल्लो साता मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सरुवा गरेका हुन्। आयोजनाको काम ज्यादै सुस्त भएकाले मेलम्ची प्रमुखमा जान वरिष्ठ इन्जिनियर नै हिच्कचाउने गरेका छन्।
भौतिक योजना मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार गत वर्षकै मूल्यमा खरिद गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीको मनसायविपरीत सस्तोमा किन्ने निर्णय लिएकाले आचार्य हटाइएका हुन्।
महानिर्देशकले पाइपको खरिद मूल्य घटाउनेबारे ठूला उत्पादकसँग सौदाबाजी गरिरहेकै बेला त्रिपाठी मन्त्री नियुक्त भएका थिए। महानिर्देशकलाई सस्तोमा दिन सकिने वचन दिएका व्यापारीहरूले त्यसपछि बोली फेरेर 'मार पर्छ' भने।
'मन्त्रीले डलरको भाउ बढेको छ मर्का नपरोस्सम्म भन्नुभएको थियो,' नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सहसचिवले भने, 'आचार्यले असोजभरिमै मूल्य घटाएरै छाडे।'
महानिर्देशक भएको केही महिनामै लाखौं किलो पाइप किन्ने सरकारले खुद्रा भाउभन्दा महँगो तिरिरहेको चाल आचार्यले पाएका थिए। 'बजारमा १ सय ८० प्रतिकिलो बेच्ने पाइपकै हामीलाई २ सय ३५ लिएको देखेर म सुधारमा लागेको हुँ,' उनले भने, 'सबैलाई मनाएर भाउ घटाउन सफल भए।' एक वर्षका लागि मोल घटाइसकेपछि भएको सरुवालाई आफूले स्वभाविक मानेको उनले बताए।
बजार भाउ र सरकारले तिर्ने भाउमा ठूलो अन्तर देखेपछि उनले पञ्चकन्या, हिसी, टन्डन, लक्ष्मी, नेपाल, नारायणी प्लास्टिकका सञ्चालकसँग धेरै चरणमा वार्ता गरेर भाउ घटाउन सकेका हुन्।
'पञ्चकन्याका ध्रुव श्रेष्ठले डलरको भाउ बढेकाले १ सय ८० मा सकिन्न नयाँ माल १ सय ९० सम्म दिन सकिन्छ भनी दरभाउ लेखेरै दिएपछि सबैलाई मनाउन सजिलो भयो,' उनले भने।
त्यही आधारमा विभागले क्षेत्रीय निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयलाई अधिकतम मूल्यको सीमा लेखेर पठाइदिएको थियो।
स्रोतका अनुसार मूल्य घटाउने कसरत भइरहेकै बेला आचार्यलाई हटाउन खोजिएकै हो। तर प्रधानमन्त्रीले एक महिना सरुवा रोक लगाएको तथा दसैंतिहार र छठले गर्दा सरुवामा केही ढिलाइ भयो।
अघिल्लो सरकारमा माओवादीका मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले खानेपानीमा लगेकाले पनि उनको सरुवा निर्णय गर्न त्रिपाठीले मेहनत गर्नुपर्‍यो। माओवादी नेतृत्वमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति दिनसमेत ढिला गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले समेत आचार्यलाई सजिलो पार्न भौतिक मन्त्रालयलाई चिठी लेखेको थियो। 'महानिर्देशक सरुवा गरेर पाइपमा भ्रष्टाचार हुन लागेको छ भन्ने गुनासोको ओइरो लागेकाले हामीले भौतिकलाई पत्र लेखेका थियौ,' अनुगमन हेर्ने सचिव लीलामणि पौडेलले भने, 'आचार्यले सुधार गरिरहेका छन् भन्ने प्रतिक्रिया हामीले पाइरहेका थियौ।'
सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनको कार्यालयले नचाहँदानचाहँदै आचार्य बाहिरिनुपरेको छ। प्रधानमन्त्रीले उक्त सरुवाको सत्यतथ्यबारे जाँचबुझ गर्न आफ्नो सचिवालयलाई अह्राएका छन्।