इ तनहुँ संवाददाता

तनहुँ, माघ १३ 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संविधान निर्माणका विवादास्पद शासकीय स्वरुपको विषयमा चेक एण्ड व्यालेन्स गरेर मात्र अगाडी बढ्न सकिने बताएका छन् । नेपाल मगर विद्यार्थी संघ तनहुँको सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको शुक्रबार दमौलीमा उद्घाटन गर्दै उनले शासकीय स्वरुपको मुद्दामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भन्नु भन्दा पनि बिचको बाटोलाई अंगालेर दलहरुले संविधान निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

‘संविधान निर्माणका विवादास्पद मुद्दालाई दलहरुले कमन ग्राउण्डमा अवतरण हुनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘सहमती नजिक पुगि सकेका छौ, कमन ग्राउण्डबाट नै संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ ।’ स्वेच्छिक अवकास लिएका माओवादी लडाकुलाई विशेष समितिले बिदाई गर्ने निर्णयबाट सरकारले महत्वपूर्ण विश्वासको वातावरण सृजना गरेको भन्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई सरकारले विश्वास पूर्वक अगाडी बढाउने दाबी गरे । जनताको प्रतिनिधीको जिम्मेबारी सम्हालेर संविधान निर्माण गर्न पाउनु महत्वपूर्ण क्षण भएको भन्दै उनले सवै जाती, समुदाय रभावी पुस्तालाई सुहाउँदो संविधान निर्माण गर्नुपर्ने दलहरुको दायित्व रहेको बताए । 

‘राज्यको पुनः संरचना भनेको ५ विकास क्षेत्रलाई ७ बनाउनु वा अंचल, जिल्ला र गाविसलाई घटाउने वा बढाउने मात्र होइन,’ उनले भने, ‘काठमाण्डौमा मात्र सिमिति अधिकारलाई, जनताको घरदैलोमा पु¥याउनु हो ।’ साना तिना कर समेत केन्द्रमा जम्मा गर्ने र केन्द्रबाटै बिनियोजित हुने गरेको भन्दै उनले प्रदेशलाई प्राथमिकताको आधारमा राख्दा राज्य पुनः संरचनासंगै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा समेत पुनः संरचना हुने बताए । 

असन्तुष्टि र विभेदबाट राज्यपुनः संरचना भएको खण्डमा नयाँ समस्या उत्पन्न हुने भन्दै उनले अहिलेको परिवेशलाई मात्र नभई भावी पुस्तालाई सुहाउँदो राज्य पुनः संरचना र संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘ पहिचान र सामर्थेको आधारमा राज्य पुनः संरचना हुन्छ ।’ उनले भने ‘पहिचानको फरक फरक बुझाईबाट मात्र विवाद उब्जिएको हो ।’ आदिबासीले उत्पीडित समुदायको आधारमा राज्य पुनःसंरचना गरिनुपर्ने मान्यता राखेपनि केही समुदालयले भुगोल र प्रकृतिको पहिचानका आधारमा समेत बुझाइ राखेकाले विवाद रहेको बताए । ६५ जिल्लाका मगर विद्यार्थीका प्रतिनिधीहरुको सहभागीता रहेको नेपाल मगर विद्यार्थी संघको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सभाषद सुरेश आले मगर, पार्वती थापा, विद्यार्थी नेता हिमाल शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

विद्यार्थीलाई छलफलमा आउन आग्रह

पेट्रोलियम पदार्थका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान लक्षित समुदायसम्म नपुगेको भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विद्यार्थी संगठनलाई अनुदानको व्यवस्थापनका लागि सरकारसंग छलफल गर्न आउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल मगर विद्यार्थी संघ तनहुँको सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको शुक्रबार दमौलीमा बोल्दै मन्त्री पुनले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धि गर्नु सरकारको बाध्यता भएको बताए । 

धेरै मुलुकमा नीजि क्षेत्रले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गर्ने गरेपनि नेपालमा सरकारले अनुदान दिएर जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । ‘प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले १ अर्ब २५ करोड रुपैया घाटा व्यहोर्दै आएको छ,’उनले भने, ‘सरकारले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएपनि कठिन मोडमा बाध्य भएर मुल्यबृद्धि गर्नु परेको हो ।’

भारतबाट एक लिटर पेट्रोल काठमाण्डौसम्म ल्याउँदा एक सय ११, डिजेल ९८ र एलपी ग्यास एक सिलिण्डरलाई एक हजार सात सय ७६ रुपैया पर्ने भन्दै उनले सरकारले डिजेल ८१, पेट्रोल ११२ र ग्यास एक हजार चार सय ७५ मा उपलब्ध गाराउँदै आएको बताए । ‘बिकास बजेट कटौती गरेर र जनताको करबाट सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान दिदै आएको छ,’ उनले भने, ‘महिनाको ६ सय ग्यास उपभोग गर्ने पाँच तारे होटल र दुई महिनामा एउटा ग्यास उपभोग गर्ने किसान, विद्यार्थी बिच सहुलियत मिलेको छैन् ।’ 

सरकारले विद्यार्थी, किसान, मजदुरलाई पेट्रोलियम पदार्थको सहुलियतको विषयमा सोच्नु पर्ने भएकाले विद्यार्थी संगठनलाई आन्दोलनका साटो छलफलमा आइ अनुदानलाई सहुलियतको रुपमा व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सहयोग पु¥याउन आग्रह गरे । ‘मुल्यबृद्धि सम्बन्धी सरकारी अप्रिय निर्णयलाई विद्यार्थीको मागले ५० प्रतिशत फिर्ता लिएर सरकारले विद्यार्थीलाई सम्मान गरेको छ ।’ उनले भने, ‘महिनाको ६ सय ग्यास उपभोग गर्ने पाँच तारे होटल र दुई महिनामा एउटा ग्यास उपभोग गर्ने किसान, विद्यार्थी बिच सहुलियत मिलेको छैन् ।’