स्थिरता र सुशासनः प्रत्यक्ष निर्वाचन

प्रकाशचन्द्र भट्टराई

शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयामा केहि हप्ता यता उत्साह जनक रुपमा सफलता पाईएको अवस्थामा एका–एक उक्त आशामा तुषारापात लाग्दै गएको छ । एक महिनाअघि देखिएको संविधान निर्माण हुने आशा र उत्साह विस्तारै सेलाउदै जान थालेको छ । मुख्य गरि शासकीय स्वरुप र राज्य पुनसंर्रचनाका मुद्दामा दुई दल एकिकृत नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेस आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको कारण संविधान निर्माण पक्रिया हाल अवरुद्ध झै भएको छ । साथै पुनर्बर्गिकरण सकि विदाईको पर्खाईमा बसेका माओवादी लडाकुको विदाई कार्य पनि यससँगै अलमलमा परेको छ । पुर्व सहमती अनुसार आइतबारदेखि स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुको बिदाई प्रकृया सुरु गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो ।
 संविधानका अन्य मुद्दामा सहमती भए पनि शासकीय स्वरुपको विषयमा कुरा नमिले पछि अहिलेको जटिल अवस्था आएको हो । दलहरु शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयाको काम अलपत्र छाडेर दलहरु दोहोरी खेल्न कस्सिएका छन् । सो खेलमा एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्न दलहरु उद्यत छन् । यसले जनतालाई निराशा भन्दा बाहेक केहि दिन सक्दैन । माओवादी प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र काँग्रेस पुरानै संसदिय प्रणालीको शासकीय स्वरुपको पक्षमा उभिएको कारण अहिलेको जटिल अवस्था आएको हो । माओवादीले गणतन्त्र आएको आभाष दिलाउन पनि राष्ट्रपतिय पद्दतीको पक्षमा आफुलाई उभ्याएको हो । साथै २०४६ साल पछिको संसदिय शासन प्रणालीको ईतिहाँसलाई हेर्ने हो भने त्यो समयका सरकारहरु अत्यन्तै असफल र अस्थिर भएको कारण पनि माओवादीले स्थिर खालको जनताबाट प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासनको पक्षमा उभिएको बताउँदै आएको छ ।
तर एमालेले आफ्नै अपेक्षित भुमिका प्रदर्शन गर्दै काँग्रेस र एमाले दुबैलाई मान्य हुने मिश्रीत शासन प्रणाली अर्थात राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँडफाँड हुने खालको पद्दतीको प्रस्ताव गरेको छ । जसलाई फ्रान्सेली मोडेलको रुपमा पनि उदाहरण दिईएको छ । काँग्रेस सहमत हुने हो भने यस प्रस्तावलाई पनि सहमती जनाउन सकिने माओवादीको धारणा आएको छ । तर यस अघि सो प्रस्तावमा काँग्रेस सहमती भईसकेको र हाल आएर सो प्रस्तावलाई अस्विकार गरेको कारणले शान्ति संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध आएको माओवादीको आरोप छ ।
काँग्रेसले कार्यकारी राष्ट्रपतिको माओवादीको प्रस्तावलाई स्विकार गर्न नसक्नु भनेको नै संविधान निर्माण पछि हुने निर्वाचनमा प्रचण्ड कार्यकारी राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित भएर आउने डर र त्रास नै मुख्य हो । निर्वाचन पछि कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने प्रचाण्डको भनाई सार्वजानिक भए पछि नै काँग्रेस झस्किएको छ । एक व्यक्तिको सपना र त्रासलाई कारण बनाएर सिङ्गो संविधान निर्माण पक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्नु काँग्रेसको मुर्खता हो । प्रचण्डको स्थानमा काँग्रेसका शुशिल कोईराला वा रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा नै उक्त पदमा निर्वाचित हुन पनि सक्छन् वा एमालेका झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल वा केपी शर्मा ओली पनि सो पदमा निर्वाचित भएर कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न सक्छन् । मुख्य कुरो जनताको अभिमत हो । जनताले कसलाई बढि रुचाउँछन् भन्ने सवाल नै मुख्य कुरा हो । प्रचण्डसँग चुनाव लड्ने हिम्मत काँग्रेसका कुनै नेतामा नभएको कारणले नै अहिलेको जटिल अवस्था आएको सबैले सहजै ठहर गर्न सक्छन् ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कार्यकारी राष्ट्रपति निरंकुश वा तानाशाह बन्न सक्छन भन्ने नै ग्यारेन्टि छैन । अमेरिकामा पनि प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति छन् तर त्यहाँका राष्ट्रपति निरंकुश छैनन् । त्यहाँ पनि प्रत्येक पाँच बर्षमा जनताबाट छानिएर गएका व्यक्तिले शासन गर्छन् । नेपालमा पनि प्रत्येक पाँच बर्षमा निर्वाचन हुने हुँदा यदि पहिलो निर्वाचनमा प्रचण्डले जिते पनि दोश्रो निर्वाचनमा काँग्रेसले वा एमाले वा अन्य कुनै पनि दलका उम्मेदवारले जित्न पनि सक्छन् । शासन प्रणाली भनेको कुनै एक नेताको पदावधी हेरेर वा कुनै एक नेताको त्रासमा छनोट गरिने विषय पनि होईन् । यो त सयौं बर्ष सम्म राज्य सञ्चालन गर्ने माध्यम पनि हो । यसबाट काँग्रेस वा एमालेका नेताहरु आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन् ।
हुन सक्छ प्रचण्डमा कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित भएर कम्तीमा पाँच बर्ष स्थिर सरकार सञ्चालन गर्ने महात्वाकांक्षा छ । बहुदल स्थापना पछिको सबै सरकार अस्थिर भएको हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुसारको शासन गर्न सकेनन्, त्यसबाट प्रचण्ड आफै पनि सिकार भईसकेका छन् । त्यसैलाई ध्यानमा दिँदै उनले कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने चाहाना व्यक्त गरेका  हुन् । त्यसलाई नराम्रो मान्न सकिन्न । जनतामा गएर जनताको अभिमत लिई निर्वाचित हुने उनको महात्वकांक्षा सकारात्मक छ । त्यो महात्वाकांक्षा काँग्रेसका नेताहरुले पनि राख्नु पर्छ । एमालेका नेताहरुले पनि त्यो महात्वकांक्षा राख्न सक्नु पर्छ । जनताको अभिमतले २ सय ४० बर्षको राजतन्त्र त समाप्त भयो भने प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपति हुन किन नपाउने ? वा शुशिल कोईराला र झलनाथ खनालले किन कार्यकारी राष्ट्रपति हुने इच्छा राख्न किन नसक्ने ? मुख्य कुरो जनता प्रति कसको कति विश्वास वा अविश्वास छ भन्ने नै हो ।
तर त्यसको एउटा मुख्य सर्त भनेको निर्वाचन अगावै माओवादी लडाकुसँग भएको हतियार र स्वयं लडाकुहरु सरकारको मातहत आउनु पर्छ । हतियारको त्रासमा निर्वाचनमा जाँदाको परिणाम काँग्रेस र एमालेले संविधान सभाको निर्वाचनमा नै भोगि सकेका छन् । संविधान जारी हुनु अगावै लडाकुहरुको नेपाली सेनामा समायोजन, स्वेच्छिक अवकासमा जानेहरुको सम्मानपुर्ण विदाई र पुनस्र्थापनामा जान चहानेहरुको पुनस्र्थापना कार्य सम्पन्न गरि सक्नु पर्छ । तर हाल देखिएको गतिरोधले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण एक कदम पनि अगाडी बढ्न नसक्ने माओवादी नेताहरुको धम्की आएको छ । त्यो पनि उनीहरुको गैर जिम्मेवार भनाई हो । आफ्नो मुख्य प्राथमिकता शान्ति र संविधान भनेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री एवं माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले यस विषयमा पार्टीका अन्य नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न सकेका छैनन् ।
एकातिर संविधान निर्माण पक्रिया अवरुद्ध हुनु र अर्काे तर्फ सर्वाेच्च अदालतको फैसला अनुसार अन्तिम पटकको लागि कायम रहेको संविधान सभाको अवधी सकिँदै जानु । यसले पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन् । संविधान निर्माण नहुँदै संविधान सभाको अवधि सकिएपछिको अवस्था कुनै पनि नेपालीले कल्पना गरेका छैनन् । यस तर्फ दलका नेताहरुले गम्भिर भएर सोच्नु पर्छ । हाल विवादको अर्काे मुख्य विषय रहेको राज्य पुनसंरचना भने संविधान निर्माण सम्पन्न भईसके पछि पनि आयोगको प्रतिबेदनको आधारमा राजनीतिक सहमतीले टुङ्गो लगाउन सकिन्छ तर शासकीय स्वरुपको विषय भने त्यस अगाडी नै टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएको हुँदा दलहरुले आफ्नो महात्वाकांक्षा र कमजोरीलाई एक छिन पन्छाएर सहमती कायम गर्नु पर्छ । जुन सुकै शासन प्रणाली अपनाए पनि त्यो स्थिर हुनु पर्छ । संसदिय शासन प्रणाली जनताले भोगी सकेको हुँदा धेरैको मत कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा गएको पनि छ । त्यसलाई पनि दलहरुले मनन गर्नु पर्छ । अथवा सहमतीको लागि एमालेले प्रस्ताव गरेको मिश्रीत प्रणाली सबैभन्दा उपर्युक्त छ, त्यसमा पनि सहमती जुटाउन सकिन्छ । जसरी सहमती जुटाए पनि निर्धारित समयमा आफ्नो जिम्मेवारी सक्नु नै दलहरुको कतव्र्य हो । 
२०४८ साल देखि हाल सम्म संसदिय प्रणालीकै अभ्यास भएको हो । तर कुनै पनि मन्त्री मण्डलले पुर्ण कार्यकाल पुरा गर्न पाएनन् । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा नै अल्मलिँदा हामीले धेरै समय व्यर्थमा फाल्यौं । प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारीको (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन्छ नै सँग सँगै विकास निर्माणका कामले पनि गति प्राप्त गर्न थाल्ने छन् । काँग्रेसले प्रचार गरेको मुलकु फेरी तानाशाही व्यवस्थामा जाने भय केवल भय मात्र हो । नेपाली जनताको चेतनास्तर यति बढेको छ की अव कुनै तानाशाह जन्मिनै सक्दैन ।

Labels: लेख